विराटनगर / कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीय सरकारले हालै गरेको खर्च कटौतीको निर्णयलाई असंवैधानिक र एकलौटी भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि आघात हुने कुनै पनि अभ्यासलाई प्रदेश सरकार स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
`विधिको शासन, कानुनीराज र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा कसैको हुकुमी शासन चल्दैन,´ कार्कीले लेखेका छन्, `देश, प्रदेश र स्थानीय तह सुशासनसहित भ्रष्टाचाररहित ढंगले सञ्चालन हुनुपर्छ । आ–आफ्नो कानुनी दायरा र क्षेत्राधिकारभित्र रहेर निर्णय गर्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कार हो ।´
उनले संविधान र कानुनको मर्यादाभित्र रहेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै `जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दावाद, नेकपा एमाले जिन्दावाद´ भन्ने नारा पनि दिएका छन् ।
संघीय सरकारले आन्तरिक खर्च नियन्त्रण गर्ने भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटमा समेत कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि कार्कीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
उनका अनुसार संघीय सरकारले प्रदेशको संवैधानिक अधिकार कटौती गर्ने किसिमका निर्णय गर्न थाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत मूल्य नै कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ ।
प्रदेश र संघीय सरकारबीचको वित्तीय अधिकारको विवाद चर्कँदै गएको बेला कार्कीको यो अभिव्यक्तिलाई कोशी प्रदेशको संघीय हस्तक्षेपविरुद्धको औपचारिक चेतावनीका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
प्रदेश र संघबीचको वित्तीय अधिकार र खर्च व्यवस्थापनबारे हालैको विवादसँगै कार्कीको यो अभिव्यक्तिलाई कोशी सरकारले संघीय हस्तक्षेपको विरोधका रूपमा लिइएको छ ।
